NEWS LAHAR REPORTER
जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सरायकेला-खरसावाँ नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं गतिविधियों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, विभागीय योजनाओं की प्रगति एवं पदाधिकारियों की जवाबदेही की विस्तृत समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों की अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विद्यार्थियों की अनावश्यक अनुपस्थिति के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं संबंधित प्रखंड स्तरीय क्षेत्रीय पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे। जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति लगातार कम पाई जाएगी, वहां संबंधित प्रधानाध्यापक एवं उत्तरदायी पदाधिकारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आवश्यकतानुसार वेतन निकासी पर रोक लगाने सहित नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर उसका सतत अनुश्रवण करने को कहा गया।
बैठक में शिक्षकों की शत-प्रतिशत बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। जून माह की बायोमेट्रिक उपस्थिति की समीक्षा के दौरान जिन शिक्षकों की उपस्थिति निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई, उनके विरुद्ध नियमानुसार वेतन कटौती करने तथा बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने बीईईओ, बीआरपी, सीआरपी एवं अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों को नियमित रूप से विद्यालयों का भ्रमण करने का निर्देश देते हुए कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, पठन-पाठन, पेयजल, शौचालय, स्वच्छता, खेल सामग्री, मध्यान्ह भोजन तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जाए। जिन बीआरपी एवं सीआरपी द्वारा निर्धारित अवधि में विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया गया है, उनके विरुद्ध वेतन कटौती की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रत्येक निरीक्षण का प्रतिवेदन समयबद्ध रूप से जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया।
बैठक में पीएम श्री विद्यालयों के लिए प्राप्त आवंटन एवं उसके आलोक में क्रय की गई सामग्रियों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी सामग्री विद्यालय में प्राप्त होने एवं गुणवत्ता की विधिवत जांच के उपरांत ही संबंधित एजेंसी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
समीक्षा के दौरान शेष विद्यार्थियों का जन्म प्रमाण-पत्र, आधार पंजीकरण एवं बैंक खाता प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए, ताकि सभी विद्यार्थी विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त कर सकें।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि विद्यालयों में बच्चों को खेल-खेल में सीखने की पद्धति के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही नैतिक मूल्यों, अनुशासन, स्वच्छता, अच्छे व्यवहार (मैनर्स), सामाजिक उत्तरदायित्व एवं जीवन कौशल से संबंधित गतिविधियों का भी नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके।
बैठक में विद्यालयों में उपलब्ध पेयजल, शौचालय, स्वच्छता प्रबंधन, खेल सामग्री एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि प्रत्येक विद्यालय में स्वच्छ एवं उपयोगी शौचालय, सुरक्षित पेयजल, साफ-सफाई तथा आवश्यक संसाधनों की समुचित व्यवस्था हर समय सुनिश्चित रहे। किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी तत्काल उसका निराकरण सुनिश्चित करें।
समीक्षा के दौरान बिना वैध कारण बैठक से अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों तथा जिन पदाधिकारियों के कार्यों की प्रगति असंतोषजनक पाई गई, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं आवश्यकतानुसार वेतन निकासी पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सभी प्रखंड एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी नियमित रूप से विद्यालयों का भ्रमण करें तथा शिक्षण व्यवस्था, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की उपस्थिति, आधारभूत सुविधाओं एवं स्वच्छता की सतत निगरानी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक विद्यार्थी को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री कैलाश मिश्रा, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री अमित कुमार, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बीआरपी, सीआरपी, बीपीओ एवं अन्य संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
