NEWS LAHAR REPORTER
जमशेदपुर। मानगो नगर निगम की 18 अगस्त को हुई बोर्ड बैठक को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। निगम के उप महापौर राहुल कुमार कश्यप ने बैठक की प्रक्रिया और उसमें लिए गए निर्णयों पर सवाल उठाते हुए पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को पत्र भेजा है। उन्होंने बैठक में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुपालन की जांच कराने के साथ निर्वाचित पार्षदों के अधिकारों के संरक्षण की मांग की है।
उप महापौर ने अपने 19 अगस्त को भेजे पत्र में 74वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243-W और झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 का हवाला देते हुए कहा है कि बोर्ड बैठक में जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और जनहित के प्रस्तावों को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। उनका कहना है कि नगर निगम का उद्देश्य क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं पर प्रभावी चर्चा और उनके समाधान की दिशा में निर्णय लेना है।
चार महीने बाद बैठक, नियमितता पर उठे सवाल
राहुल कुमार कश्यप ने बोर्ड बैठक लंबे अंतराल के बाद आयोजित किए जाने पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम की धारा 74(1) के तहत प्रत्येक माह बोर्ड बैठक आयोजित किए जाने का प्रावधान है, लेकिन 18 अगस्त की बैठक करीब चार महीने के अंतराल के बाद हुई।
उन्होंने नियमित रूप से बोर्ड बैठक आयोजित नहीं होने को लेकर भी उपायुक्त से आवश्यक संज्ञान लेने का आग्रह किया है।
Minutes की पुष्टि से पहले टेंडर प्रक्रिया पर सवाल
उप महापौर ने पिछली बोर्ड बैठक की कार्यवाही विवरण यानी Minutes की पुष्टि से पहले ही टेंडर से जुड़ी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाए जाने पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने संबंधित निर्णयों और प्रक्रियाओं की विधिक समीक्षा कर स्थिति स्पष्ट करने तथा अधिकारियों को उचित मार्गदर्शन देने की मांग की है।
पानी, सड़क और सफाई जैसे मुद्दे एजेंडे में हों शामिल
उप महापौर ने आगामी बोर्ड बैठकों में पेयजल, स्वच्छता, सड़क, सीवेज और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी समस्याओं को प्रमुखता से एजेंडे में शामिल करने की मांग की है। उनका कहना है कि आम लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं पर बोर्ड में गंभीर चर्चा होना जरूरी है।
इसके साथ ही उन्होंने बैठकों में उपस्थिति पंजी का नियमित संधारण और वीडियो-ऑडियो रिकॉर्डिंग कराने का भी सुझाव दिया है। उनके मुताबिक इससे बोर्ड की कार्यवाही में पारदर्शिता बढ़ेगी और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित होगी।
डीसी से विधिक समीक्षा और भविष्य में नियमित बैठक की मांग
उप महापौर ने उपायुक्त से 18 अगस्त की बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों और टेंडर से संबंधित प्रस्तावों की विधिक समीक्षा कराने, भविष्य में नियमित मासिक बैठक सुनिश्चित करने तथा बैठकों की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था लागू करने का अनुरोध किया है।
पत्र की प्रतिलिपि जमशेदपुर सांसद, जमशेदपुर पश्चिम के विधायक और मानगो नगर निगम के अपर नगर आयुक्त को भी भेजी गई है। अब देखना होगा कि उप महापौर की आपत्तियों और मांगों पर प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाया जाता है।
