NEWS LAHAR REPORTER
रांची : झारखंड राज्य सूचना आयोग को पूरी तरह सक्रिय करने और लंबित मामलों की सुनवाई शुरू कराने की मांग को लेकर दिए गए अभ्यावेदन पर राजभवन स्तर से कार्रवाई शुरू हो गई है।
भारत स्वराज अभियान ने राज्यपाल को अभ्यावेदन देकर झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति जल्द करने और लंबे समय से लंबित मामलों की सुनवाई तत्काल शुरू कराने की मांग की थी।
अभियान के प्रभारी सुजीत कुमार पाण्डेय के अनुसार, अभ्यावेदन के आधार पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। पत्र में मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।
अभ्यावेदन में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 के तहत लंबित शिकायतों और धारा 19(3) के तहत लंबित द्वितीय अपीलों की सुनवाई जल्द शुरू कराने की मांग की गई है। अभियान का कहना है कि आयोग में बड़ी संख्या में मामले लंबित रहने से आम नागरिकों के सूचना के अधिकार का प्रभावी इस्तेमाल प्रभावित हो रहा है।
इसके अलावा, नवनियुक्त सूचना आयुक्त तनुज खत्री से जुड़ी एक शिकायत का भी अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया था। इसमें विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए निर्धारित कुर्सी पर बैठने के मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई थी। इस संबंध में भी मुख्य सचिव को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है।
अभियान ने भविष्य में सूचना आयुक्तों के पद की गरिमा और संस्थागत मर्यादा बनाए रखने के लिए उनके प्रोटोकॉल को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता भी जताई है।
भारत स्वराज अभियान ने मांग की है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाया जाए, लंबित हजारों मामलों की सुनवाई शीघ्र शुरू हो और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति जल्द की जाए, ताकि नागरिकों के सूचना के अधिकार को प्रभावी बनाया जा सके।
