NEWS LAHAR REPORTER
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बनी विशेष टीम, 21 सितंबर को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
अतिक्रमणकारियों में हड़कंप, टीम करेगी पूरे परिसर का स्थल निरीक्षण
जमशेदपुर। पुराने सिविल कोर्ट परिसर से अवैध कब्जे हटाने की तैयारी तेज हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट के कड़े रुख और निर्देश के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने परिसर में अतिक्रमण की जांच और कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। मामले में चार अधिकारियों की विशेष टीम गठित की गई है, जो पूरे परिसर का भौतिक निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी।
मामला श्रीराम दुबे बनाम झारखंड सरकार (एलपीए संख्या 464/2026) से जुड़ा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उपायुक्त ने जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया है। अपर उपायुक्त अनुराग तिवारी को टीम का अध्यक्ष बनाया गया है।
चार अधिकारियों की टीम करेगी जांच
विशेष टीम में धालभूम एसडीओ अर्नव मिश्रा, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) के उप नगर आयुक्त तथा जमशेदपुर के अंचल अधिकारी मनोज कुमार को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
जिला प्रशासन ने विशेष टीम को पुराने कोर्ट परिसर का स्थल निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि परिसर में कहीं अनधिकृत या अवैध कब्जा है या नहीं।
21 सितंबर को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई
मामले में अगली सुनवाई 21 सितंबर को होनी है। हाईकोर्ट के समक्ष वस्तुस्थिति स्पष्ट करने तथा अतिक्रमण हटाने की कार्ययोजना तय करने के लिए विशेष टीम को समय पर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
प्रशासन की कार्रवाई की तैयारी से पुराने कोर्ट परिसर में अवैध कब्जा जमाए लोगों के बीच हड़कंप की स्थिति है। माना जा रहा है कि स्थल निरीक्षण के बाद सामने आने वाली रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की दिशा तय होगी।
अवैध कब्जा मिला तो हटेगा अतिक्रमण
अदालत के निर्देश के अनुसार प्रशासन को यह सुनिश्चित करना है कि पुराने सिविल कोर्ट परिसर में कोई अनधिकृत कब्जा है या नहीं। यदि जांच में अतिक्रमण की पुष्टि होती है, तो उसे हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।
अब सबकी नजर 21 सितंबर की सुनवाई और विशेष टीम की रिपोर्ट पर है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुराने सिविल कोर्ट परिसर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर हलचल तेज हो गई है।
